राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 761
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
कार्य वीज़ा
761. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार यूके द्वारा आप्रवास में कटौती करने के उद्देश्य से हाल ही में उठाए गए कदम को किस प्रकार देखती है जिसमें कार्य वीजा के लिए अनिवार्य न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है;
(ख) उपर्युक्त कदम के भाग के रूप में क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) इससे कार्य वीजा पर यूके जाने के इच्छुक भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;
(घ) क्या उपरोक्त उपाय अनुत्पादक है क्योंकि इससे श्रमिकों की संख्या में कमी हो सकती है और यूके के साथ एफटीए में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है; और
(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजनयिक और राजनीतिक माध्यमों से कोई चर्चा की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]
(क) से (ग) 4 दिसंबर 2023 को, यूके होम ऑफिस ने अपनी आप्रवासन प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकने और निवल प्रवासन को कम करने के उद्देश्य से अनेक उपायों की घोषणा की। इस पैकेज के अनुसार, होम ऑफिस का आशय कुशल कामगार वीजा हेतु पात्रता के लिए आय की सीमा को चरणबद्घ रूप में £26,200 से बढ़ाकर £38,700 करने का है। ये बदलाव 4 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। तथापि, स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल वीज़ा के माध्यम से आने वालों को £38,700 वेतन सीमा से छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय वेतनमान वाले व्यवसायों के शिक्षाकर्मियों को भी छूट दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह पैकेज यूके में भारतीय नागरिकों सहित सभी विदेशी नागरिकों पर लागू है।
(घ) यूके सरकार के साथ एफटीए पर वार्ताएं जारी है, जिनमें से 14वें दौर की वार्ता हो रही है।
(ङ) सरकार यूके में भारतीय समुदाय और कामगाराें से संबंधित मामलों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है। इन मुद्दों पर यूके सरकार के साथ सभी उपयुक्त स्तरों पर चर्चा की जाती है।
*****