पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधित अनुरोध
आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधों के लिए भारत में केंद्रीय प्राधिकरण
भारत सरकार के व्यावसायिक नियमों के आवंटन के अनुसार, गृह मंत्रालय आपराधिक कानूनी मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने का नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण है। गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ऐसे सभी अनुरोधों को प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और उनपर उचित कार्रवाई करता है। (गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा- II (आईएस-II) प्रभाग इन मामलों को संभालता है)। उनका पता - अंडर सेक्रेटरी, आईएस -II प्रभाग, गृह मंत्रालय, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट के पास, नई दिल्ली - 110001 है।
नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एम.एल.ए.टी.)
(i) उन देशों की सूची, जिनके साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में एम.एल.ए.टी., परिशोधन साधन के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप क्रियाशील है
| क्र.सं. | देश | हस्ताक्षरित | परिशोधन के साधन का आदान-प्रदान |
|---|
| 1. | बहरीन | 13.01.2004 | 21.10.2010 |
| 2. | फ्रांस | 25.01.1988 | 07.12.2004 |
| 3. | रूस | 03.10.2000 | 11.04.2006 |
| 4. | आज़रबाइजान | 04.04.2013 | 12.08.2014 |
| 5. | यूएई | 31.10.1990 | 29.05.2000 |
| 6. | मंगोलिया | 03.01.2001 | 15.02.2004 |
(ii) भारत ने निम्नलिखित सात देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं:- समझौता ज्ञापन (एमओयू)
| क्र.सं. | देश | एमओयू | हस्ताक्षरित |
|---|
| 1. | तुर्की | भारतीय गणराज्य के विधि एवं न्याय मंत्रालय और तुर्की गणराज्य के न्याय मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) | 10.04.2002 |
| 2. | चीन | भारतीय गणराज्य के विधि एवं न्याय मंत्रालय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सर्वोच्च लोक अभियोजन सेवा मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) | 23.06.2003 |
| 3. | रूस | भारतीय गणराज्य के विधि एवं न्याय मंत्रालय और रूसी संघ के न्याय मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन | 03.10.2000 |
| 4. | कतर | कानूनी मामलों के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय गणराज्य और कतर राज्य सरकार के बीच समझौता | 09.04.2012 |
| 5. | मोरक्को | विधि एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन | 02.04.2018 |
| 6. | यूनाइटेड किंगडम | यूनाइटेड किंगडम के न्याय मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारतीय गणराज्य सरकार के बीच कानून एवं न्याय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और संयुक्त सलाहकार समिति के गठन पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर | 10.07.2018 |
| 7. | उज़्बेकिस्तान | विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय गणराज्य के न्याय मंत्रालय और उजबेकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन | 29.09.2018 |