1- कुवैत राज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार ने अपने बीच के भाई चारे और दोस्ती को बढ़ाने और मजबूत करने, और दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया है। सभी द्विपक्षीय मामलों की समीक्षा के लिए संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) नामक संयुक्त आयोग की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।
2- संयुक्त आयोग विशेषकर - ऊर्जा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, मानव संसाधन, श्रमशक्ति व श्रम, वित्त, कौशल, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक आधार तैयार करने का काम करेगा। संयुक्त आयोग दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की भी समीक्षा करेगा और उनके कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का उपयुक्त हल निकालेगा।
3- संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता कुवैत राज्य के विदेश मामलों के मंत्री; और भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्री द्वारा की जाएगी और बैठक में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और आयोग की चर्चा में सहयोग के विषयों से संबंधित विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं।
4- संयुक्त आयोग की बैठक बारी-बारी से दोनों देशों में किसी तय समय पर आयोजित की जाएगी। मौजूदा कार्य समूहों / संवाद तंत्र को भी आयोग के तहत लाया जाएगा।
5- संयुक्त आयोग व्यापार एवं निवेश; रक्षा, सुरक्षा व समुद्री सहयोग; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी; शिक्षा तथा कौशल विकास; संस्कृति, पर्यटन एवं आतिथ्य के विषयों पर नए संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना करने पर भी विचार कर सकता है।
6- संयुक्त कार्य समूह स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से मुलाकात करेगा। संयुक्त आयोग की बैठक में जेडब्ल्यूजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी।