Ministry of External Affairs Government of India

जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, ‘प्रत्यर्पण एक राष्‍ट्र की ओर से दूसरे राष्‍ट्र को उन अपराधों के लिए निपटने के लिए वांछित है जिनमें उन अपराधों के लिए वे दूसरे राज्य की अदालतों में अभियुक्त या दोषी ठहराए गए हैं। जांचाधीन, विचाराधीन और सजायाफ्ता अपराधियों के मामले में आरोपी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है। जांचाधीन मामलों में, कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित करने में प्रचुर सावधानी बरतनी होगी कि उसके पास विदेशी राष्‍ट्र के न्यायालयों के समक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

प्रत्यर्पण के लिए प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, भारत का विधायी आधार प्रदान करता है। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करने और उसके साथ जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए, या उसके साथ प्रासंगिक, 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम अधिनियमित किया गया था । इसने भारत से विदेशी राष्‍ट्रों में आपराधिक भगोड़े के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को मजबूत किया । 1993 के अधिनियम 66 द्वारा 1993 में भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 में काफी संशोधन किया गया था.

प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2 (डी) भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित करती है और इसमें किसी भी संधि, समझौते या व्यवस्था से संबंधित कोई संधि, समझौता या व्यवस्था शामिल है। अगस्त 1947 के 15वें दिन से पहले किए गए भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, जो संपूर्ण भारत में लागू है और इस पर बाध्यकारी है। प्रत्यर्पण संधियां पारंपरिक रूप से प्रकृति में द्विपक्षीय हैं । फिर भी, उनमें से अधिकतर के कम से कम पांच सिद्धांत है, जैसेकि कई जिनका न्‍यायिक घोषणाओं और घरेलू प्रत्यर्पण कानून के संबंध में राष्‍ट्र द्वारा समर्थन है।

• पहला, प्रत्यर्पित अपराधों का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि प्रत्यर्पण संधि में स्पष्ट रूप से निर्धारित अपराधों के संबंध में ही लागू होती है;
• दूसरा, दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की जाती है, वह प्रत्यर्पण के राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपराध है जो देश के साथ-साथ अनुरोतकर्त्‍ता देश का अनुरोध करता है;
• तीसरा, अनुरोध किए गए देश को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अपराधी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है;
• चौथा, प्रत्यर्पित व्यक्ति को केवल उस अपराध (विशेषता के शासन) के मामले के विरूद्ध आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था; और
• अंत में, उसका निष्पक्ष ट्रायल होना चाहिए (यह अब निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का हिस्सा है) । न्यायपालिका और अन्य कानूनी प्राधिकारी इन सिद्धांतों को उन स्थितियों पर समान रूप से लागू करने की संभावना रखते हैं जहां कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है.

सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय/नोडल प्राधिकारी है जो प्रत्यर्पण अधिनियम का संचालन करता है और यह आने वाले और निवर्तमान प्रत्यर्पण अनुरोधों को संसाधित करता है.

भारत गणराज्य की ओर से प्रत्यर्पण के अनुरोध केवल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किए जा सकते हैं, जो औपचारिक रूप से राजनयिक माध्यमों से अनुरोधति राष्‍ट्र को प्रत्यर्पण का अनुरोध प्रस्तुत करता है । जनता के सदस्यों के अनुरोध पर प्रत्यर्पण उपलब्ध नहीं है।

भारत किसी भी देश को प्रत्यर्पण अनुरोध करने में सक्षम है। भारत के संधि भागीदारों के पास भारत के अनुरोधों पर विचार करने के दायित्व हैं। संधि के अभाव में यह विदेशी देश के लिए अपने घरेलू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार यह तय करने का मामला है कि क्या देश पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर सहमत हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी देश भारत से प्रत्यर्पण अनुरोध कर सकता है। गैर-संधि राज्यों से प्रत्यर्पण संभव है क्योंकि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 3 (4) में गैर-संधि विदेशी राज्यों के साथ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का प्रावधान है।

तात्कालिकता के मामले में, भारत, प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्‍तुत करने में लंबित रहते हुए भगोड़े की अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। एक अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध उचित हो सकता है यदि यह माना जाता है कि भगोड़ा क्षेत्राधिकार से भाग सकता है।

विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग के माध्यम से राजनयिक माध्यमों से अनंतिम गिरफ्तारी के अनुरोध को प्रेषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (आईसीपीओ- इंटरपोल) की सुविधाओं का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र ब्यूरो, सीबीआई, नई दिल्ली के माध्यम से इस प्रकार के अनुरोध को प्रसारित करने के लिए भी किया जा सकता है।

प्रत्येक प्रत्यर्पण संधि, अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध के लिए आवश्यक दस्तावेज को निर्दिष्ट करती है और उन साधनों को निर्दिष्ट करती है जिनके द्वारा अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध किया जाना चाहिए । भारत में संबंधित पुलिस/कानून प्रवर्तन एजेंसी अनंतिम गिरफ्तारी के अनुरोध को तैयार करती है और उसे विदेश मंत्रालय को भेजती है, जो राजनयिक माध्यमों से इसे विदेशी देश के संबंधित प्राधिकारी को भेजता है।

आम तौर पर, निम्नलिखित दस्तावेजों को किसी विदेशी देश में भेजे जाने वाले अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध में शामिल किया जाना चाहिए:

• यह वक्तव्य कि अनुरोध अत्यावश्यक क्यों है।
• व्यक्ति का भौतिक विवरण, जिसमें उसकी राष्ट्रीयता, उसकी तस्वीर और उसके उंगलियों के निशान शामिल हैं, यदि उपलब्ध हैं, तो, उन अपराधों की सूची जिसके लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की जाती है;
• यदि ज्ञात हो तो व्यक्ति का स्थान;
• मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण, जिसमें यदि संभव हो तो अपराध का समय और स्थान शामिल है;
• भगोड़े द्वारा किए गए अपराधों का संक्षिप्त विवरण और उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य की उपलब्धता;
• प्रथम दृष्टया मामला "पहली बार ब्लश या प्रथम दृष्‍टया, आरोपी के विरूद्ध एक पूरा मामला है..। प्रथम दृष्टया मामला साबित करने के लिए प्रत्येक कारक पर प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने चाहिए।
• अपराध सिद्ध करने वाले कानूनी प्रावधान की और अपराध के लिए दंड एक प्रति;
• गिरफ्तारी के वारंट के अस्तित्व का विवरण या अपराध बोध का निष्कर्ष या व्यक्ति के विरूद्ध दोषसिद्धि का निर्णय मांगा गया है; व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भारत में न्यायालय द्वारा जारी वारंट की एक प्रति संलग्न हो सकती है; और
• एक यह बयान कि यदि व्यक्ति को अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो भारत उस देश के कानून के लिए आवश्यक अवधि के भीतर व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग करेगा ।

नहीं. भारत को किसी विदेशी देश को अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध करने के लिए संधि की आवश्‍यकता नहीं है। भारत किसी भी देश को अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। भारत के संधि भागीदारों के पास भारत के अनुरोधों पर विचार करने के दायित्व हैं। संधि के अभाव में विदेशी देश के लिए अपने घरेलू कानूनों के अनुसार यह तय करना है कि भारत के अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए या नहीं।

भारत किसी भी विदेशी राष्‍ट्र से अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध स्वीकार कर सकता है। भगोड़े अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी के लिए किसी विदेशी राज्य से तत्काल अनुरोध प्राप्त होने पर केंद्र सरकार ऐसे भगोड़े अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकती है । प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 34बी में अनंतिम गिरफ्तारी का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि:

• व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट विदेशी देश में मौजूद है या व्यक्ति को विदेशी देश के कानून के विरूद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया है
• वारंट या दोषसिद्धि जिस अपराध से संबंधित है, वह एक 'प्रत्यर्पण अपराध' है, और
• दोहरी आपराधिकता सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रत्यर्पण गिरफ्तारी वारंट संबंधित भारतीय पुलिस एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जाता है।

व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया जाता है या जमानत पर रिहा कर दिया जाता है अगर विशेष परिस्थितियां होती हैं जो जमानत देने को जायज ठहराती हैं । जिस विदेशी देश ने अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध किया था, उसके पास भारत को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध करने के लिए सीमित समय है, जो आमतौर पर उस दिन से 45 या 60 दिन होता है जिस दिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

संबंधित प्रत्यर्पण संधि में सही समय सीमा का उल्लेख होता है । गैर-संधि राष्‍ट्रों के लिए, यह भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 34बी (2) के अनुसार 60 दिन है। यदि उस समय के भीतर प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो व्यक्ति हिरासत से रिहा होने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है । हालांकि, यह तथ्य कि व्यक्ति को हिरासत से रिहा किया गया है, यदि प्रत्यर्पण अनुरोध और समर्थन दस्तावेज बाद की तारीख में प्राप्त होते हैं, तो उस व्यक्ति की बाद की पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

यह स्पष्ट है कि धारा 34 उप-धारा (1) एक भगोड़े अपराधी को अनंतिम गिरफ्तारी के तहत रखने के उद्देश्य से एक तात्कालिकता उपबंध है, उसके आत्मसमर्पण या वापसी के अनुरोध की प्राप्ति लंबित है, ताकि वह इस बीच भाग न जाए । उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के निर्वहन की अनिवार्य शर्त किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना किसी आरोप या शिकायत आदि के अनिश्चित अवधि के लिए निलंबित एनीमेशन में रखने के खिलाफ एक सुरक्षा है।

यह स्पष्ट है कि धारा यह नहीं है कि भगोड़े अपराधी के आत्मसमर्पण या वापसी का अनुरोध भगोड़े की अनंतिम गिरफ्तारी के बाद ही करना होगा । दूसरे शब्दों में, उप-धारा (1) के तहत एक भगोड़े की अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध करने वाले देश के समक्ष आत्मसमर्पण के अनुरोध के लिए एक शर्त मिसाल नहीं है।

यह भी उतना ही अनिवार्य नहीं है कि उप-धारा (1) के तहत तत्काल गिरफ्तारी के अनुरोध को अध्याय II के तहत भगोड़े अपराधी के आत्मसमर्पण के लिए मांग से पहले होना चाहिए, जो भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को विदेशी राष्‍ट्र में निर्धारित करता है, जिसमें प्रत्यर्पण की कोई व्यवस्था या अधिनियम का अध्याय III नहीं है, जो प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं के साथ विदेशी राष्‍ट्रों में भगोड़ों की वापसी की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

प्रत्यर्पण किसी विदेशी देश द्वारा राजनयिक माध्यमों से प्रस्तुत अनुरोध प्राप्‍त होने से शुरू होता है। भारत में, यह विदेश मंत्रालय के माध्यम से आता है और यह निर्धारित करने के लिए एक प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि क्या अनुरोध लागू संधि के अनुपालन में है, क्या यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करता है कि भगोड़े ने चिह्नित अपराध किया गया है और क्या अन्य संधि आवश्यकताओं को पूरा किया गया है । यदि हां, तो मजिस्ट्रेट विदेश मंत्रालय के विवेक पर प्रत्यर्पण के मामले को प्रमाणित करते हैं। संधि द्वारा प्रदान किए गए अनुसार, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्पण का पालन करने की संभावना वाली विदेशी कार्यवाहियों की प्रकृति की जांच नहीं करता है।

प्रत्यर्पण के मामलों का फैसला प्रतिवादी के विरूद्ध कथित आचरण के आधार पर किया जाता है । संदेह के लिए उचित आधार स्थापित किए जाने चाहिए जिसके लिए प्रथम दृष्टया किसी अपराध को अंजाम देने का दृढ़ निश्चय किया जाता है । प्रत्यर्पण पर फैसला अदालत को यह तय करने के लिए मिनी ट्रायल नहीं कराना चाहिए कि आरोप जायज हैं या नहीं । अनुरोध करने वाले देश में निचली अदालत का यही अधिदेश है।

• एक कथित अपराधी को निम्नलिखित मामलों में अनुरोध करने वाले राष्‍ट्र को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है:
• कोई संधि नहीं - संधि के अभाव में, राज्य एलियंस/नागरिकों के प्रत्यर्पण के लिए बाध्य नहीं हैं
• कोई संधि अपराध नहीं - प्रत्यर्पण आम तौर पर संधि में चिह्नित अपराधों तक सीमित है जो संधि द्वारा प्रदान किए गए एक राष्‍ट्र के संबंध में भिन्न हो सकते हैं।
• सैन्य और राजनीतिक अपराध - विशुद्ध रूप से सैन्य और राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है। आतंकवादी अपराधों और हिंसक अपराधों को प्रत्यर्पण संधियों के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक अपराधों की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
• दोहरी आपराधिकता के अभाव में- दोहरी आपराधिकता तब मौजूद होती है जब अपराध का गठन भारत और विदेश दोनों देशों में आपराधिक अपराध का होता है।
• प्रक्रियात्मक विचार - 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है।

पश्चिम एशिया/खाड़ी देशों में अपराध करने के बाद भारत लौटने वाले भारतीय नागरिकों को उन देशों में प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है। वे भारतीय कानून के अनुसार भारत में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन देशों के साथ द्विपक्षीय संधियां (ओमान को छोड़कर) अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण को बाधित करती हैं।

प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट का निर्णय भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, जो अंतत यह तय करता है कि क्या किसी कथित अपराधी को प्रत्यर्पित किया जाएगा । भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

जहां यह किसी भी मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर कोई व्यक्ति एक विदेशी राष्‍ट्र का एक भगोड़ा अपराधी है तो, अगर वह उचित मानता है तो, ऐसी जानकारी पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी कर सकता है जो ऐसे सबूत के रूप में होगा, जो उनकी राय में, वारंट के मुद्दे को न्यायोचित ठहराते हैं यदि जिस अपराध का व्यक्ति अभियुक्त है या दोषी ठहराया गया है, उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था.

मजिस्ट्रेट तत्काल केंद्र सरकार को वारंट जारी करने की रिपोर्ट करेगा और उस सरकार को सूचना और साक्ष्य या प्रमाणित प्रतियां भेजेगा।

जारी वारंट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा जब तक कि उस अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट को धारा 5 के तहत ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में किया गय आदेश केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं किया जाता है।

अधिनियम के अध्याय II के अंतर्गत भगोड़े अपराधी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया इसमें निर्मित सभी सुरक्षोपायों के साथ कठोर है । प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट किसी भगोड़े अपराधी के आत्मसमर्पण से पहले अपराध के सबूत पर काफी प्रयास कर सकता है । उसे सबूतों से संतुष्ट होना होगा कि अपराधी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अध्याय III के अंतर्गत एक भगोड़े अपराधी की वापसी बेहद अनौपचारिक और त्‍वरित है। मुख्य मतभेदों में से एक अपराध के सबूत के मामले में निहित है। प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को तिरस्कृत किए जाने की आवश्यकता यह है कि सभी को समर्थन प्राप्त वारंट की प्रामाणिकता के बारे में प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट की संतुष्टि और प्रत्यर्पण अपराध होने के आरोप में अपराध के बारे में संतुष्‍ट होना चाहिए । अधिनियम का अध्याय III इस मुद्दे के किसी अन्य पहलू में जांच की बात नहीं करता है। इसलिए प्रत्यर्पण अधिनियम के द्वितीय और तृतीय नामक दो अध्यायों द्वारा निर्धारित भगोड़े अपराधी को आत्मसमर्पण करने की प्रक्रियाओं में पर्याप्त और भौतिक अंतर है।

भारत अपने ही नागरिकों के प्रत्यर्पण के सिद्धांत का पालन करता है। भारत सरकार ने इस संबंध में एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार समिति के तृतीय सत्र (कोलंबो, 1960) में प्रस्‍तुत ‘प्रत्यर्पण संबंधी’ समझौता ज्ञापन में इस अपनी स्‍थिति बिल्‍कुल स्‍पष्‍ट कर दी है। हालांकि, व्यवहार में, भारत पारस्परिकता के आधार पर नागरिकों को प्रत्यर्पित करके दोहरी प्रणाली का पालन करता है । यदि अन्य संधि राष्‍ट्र प्रत्यर्पित नहीं करता है, तो भारत अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण को भी रोक देता है । निम्नलिखित तालिका में उन देशों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके लिए द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि द्वारा भारतीय नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक लगाई गई है।

• फ्रांस (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• जर्मनी (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• स्पेन (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• संयुक्त अरब अमीरात (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• सऊदी अरब (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• बहरीन (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• बेलारूस (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• बल्गारिया (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• हांगकांग (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• कोरिया गणराज्य (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• कुवैत (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• मंगोलिया (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• नेपाल (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• पोलैंड (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• रूस (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• ट्यूनीशिया (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• तुर्कस्तान (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• यूक्रेन (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• उज़्बेकिस्तान (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)
• वियतनाम (प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा)