21 सितंबर 2023 को G4 देशों के विदेश मंत्री, ब्राजील के विदेश मंत्री महामहिम श्री. माउरो विएरा, जर्मनी की संघीय विदेश मंत्री महामहिम सुश्री. एनालेना बेयरबॉक, जापान की विदेश मंत्री महामहिम सुश्री. योको कामिकावा और भारत के विदेश मंत्रालय के उप मंत्री महामहिम श्री. संजय वर्मा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए वार्ता की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान मुलाकात की।
2. मंत्रियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कई और जटिल संकटों के कारण बहुपक्षवाद महत्वपूर्ण दबाव में है। इसके अलावा, उन्होंने सहमति व्यक्त की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समकालीन वैश्विक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से और समय पर संबोधित करने में असमर्थता इसके व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता को मजबूत करती है, ताकि यह समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके।
3. मंत्रियों ने दोहराया कि सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार निकाय को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, वैध, प्रभावी और कुशल बनाने के लिए आवश्यक है।
4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने वाले सदस्य देशों की रिकॉर्ड संख्या को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों ने इस महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नई गति पर जोर दिया।
5. वे सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों के सदस्यों में विकासशील देशों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए। सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व के संबंध में ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करते हुए, उन्होंने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले समूहों और क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।
6. इस संदर्भ में, G4 मंत्रियों ने आम अफ्रीकी स्थिति (सीएपी) के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका को एक सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है, जो कि ईज़ुलविनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में शामिल कैपसेन्स के अनुरूप है।
7. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के काम की समीक्षा करते हुए, G4 मंत्रियों ने आईजीएन की दृश्यता और पारदर्शिता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, जैसे कि वेबकास्टिंग की शुरूआत और आईजीएन से संबंधित सभी दस्तावेजों के भंडार के लिए एक वेबसाइट की स्थापना।
8. साथ ही, मंत्रियों ने आईजीएन में सुरक्षा परिषद सुधार पर सार्थक प्रगति की लगातार अनुपस्थिति पर कड़ी चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में, मंत्रियों ने राज्यों और समूहों द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत मॉडलों पर एक संरचित बातचीत के लिए सह-अध्यक्ष के प्रस्ताव पर ध्यान दिया और आईजीएन में बिना किसी देरी के पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने के लिए पीजीए और सह-अध्यक्षों द्वारा नए प्रयासों को प्रोत्साहित किया। ऐसा करने में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और महासभा के नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित निर्णय लेने की आवश्यकताओं और कार्य विधियों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यूएनजीए के आगामी 78वें सत्र में इस मुद्दे को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक निश्चित समय सीमा के भीतर ठोस परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी सदस्य राज्यों के साथ बातचीत तेज करने पर सहमति व्यक्त की।
9. मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद सुधार पर निर्णायक प्रगति और ठोस परिणामों के लिए 2024 में भविष्य के शिखर सम्मेलन और 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ जैसे आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया।
10. सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख योगदान देने वाले देशों के रूप में G4 सदस्यों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त करते हुए, G4 मंत्रियों ने सुधारित सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों की आकांक्षा के रूप में एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया, जिसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप एक खुली, पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हासिल करना था।
11. मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचनाओं का भविष्य अनुकूलन करने और उद्देश्य के लिए उपयुक्त बने रहने की उनकी क्षमता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने में जितना अधिक समय लगेगा, इसकी प्रभावशीलता पर उतना ही अधिक प्रश्न उठाए जाएंगे।