21 सितंबर 2023 को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए, L.69 समूह के देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान मुलाकात की।
2. मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि आज की बढ़ती जटिल और परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियाँ समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और इसकी वैधता, प्रभावशीलता और इसके निर्णयों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तात्कालिकता पर प्रकाश डालती हैं।
3. मंत्रियों ने दोहराया कि सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में परिषद का विस्तार, निकाय को अधिक प्रतिनिधिक, वैध और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में, उन्होंने अपनी उम्मीद दोहराई कि यूएनएससी सुधार पर चल रही अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के भीतर ठोस परिणाम देने के उद्देश्य से एकल समेकित पाठ के आधार पर वार्ता शुरू करेगी।
4. मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सवालों पर समकालीन दुनिया के सामने आने वाली कई, जटिल, उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए परिषद की क्षमता में सुधार करने के लिए विकासशील देशों की बढ़ी हुई भूमिका और उपस्थिति की आवश्यकता को रेखांकित किया।
5. मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता की दोनों श्रेणियों में, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और समूहों के लिए समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कॉमन अफ्रीकन पोजिशन (सीएपी) के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि ऐतिहासिक अन्याय को देखते हुए, अफ्रीका को ईज़ुलविनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में शामिल कैपसेन्स के अनुरूप, एक सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।