राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 549
दिनांक 02.12.2021 को उत्तर देने के लिए
श्रीलंका में तमिलों के प्रति मानवाधिकारों का उल्लंघन
549. श्री वाइकोः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने श्रीलंका में तमिलों के प्रति किए जाने वाले मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का उचित संज्ञान लिया है;
(ख) क्या सरकार मानवाधिकारों के हनन और मानवाधिकार परिषद में उनके द्वारा मुकदमों का सामना किए जाने के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के प्रति अपनी विदेश नीति अभिविन्यास को बदलने पर विचार कर रही है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) से (ङ) भारत सरकार श्रीलंका में तमिलों के हित की रक्षा से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु सभी स्तरों पर द्विपक्षीय चर्चा के दौरान श्रीलंका से लगातार बातचीत कर रही है। इस प्रतिबद्धता को श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्रमशः नवंबर, 2019 और फरवरी, 2020 में भारत के दौरे और दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच 26 सितम्बर, 2020 को भारत-श्रीलंका वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के साथ-साथ जनवरी, 2021 में विदेश मंत्री की कोलम्बो यात्रा के दौरान भी दोहराया गया था। इस मुद्दे पर अक्तूबर, 2021 में विदेश सचिव की श्रीलंका यात्रा के दौरान भी चर्चा की गई थी। भारत, श्रीलंका के साथ एक ऐसे भविष्य में निर्माण के उनके प्रयासों में हर स्तर पर संबंध बनाए हुए है, जिसमें संयुक्त श्रीलंका में समानता, न्याय, शांति एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए श्रीलंका के तमिल समुदाय सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता हैयूएनएचआरसी के 46वें सत्र में, भारत ने समानता, न्याय, शान्ति और गरिमा के लिए श्रीलंका के तमिलों की आकांक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ रहने के लिए जोर दिया गया। यह दोहराया गया कि सत्ता का सार्थक हस्तांतरण करने सहित तमिल समुदाय के अन्य अधिकारों का सम्मान करने से श्रीलंका की एकता और अखण्डता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, भारत का यह विश्वास है कि तमिल समुदाय की कानूनी आकांक्षाओं को पूरा करना श्रीलंका के हित में है। ***