राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 541
दिनांक 02.12.2021 को उत्तर देने के लिए
संयुक्त राष्ट्र की एक राजभाषा के रूप में हिंदी
541. श्री सुजीत कुमार:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को राजभाषाओं में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की प्रक्रिया के अनुसार हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित करना शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।
सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में पहचान दिलाने और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच 2018 में दो वर्ष की अवधि के लिए स्वैच्छिक वित्तीय अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला समझौता ज्ञापन (एमओयू) था। इसे 2019 में और 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और वर्तमान में यह 2025 तक प्रभावी है। इस करार के अनुसरण में, संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हिन्दी सोशल मीडिया अकाउंट और साथ ही संयुक्त राष्ट्र समाचार की हिन्दी वेबसाइट आरंभ की है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र यूएन रेडियो वेबसाइट पर अपने कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित कर रहा है, साउंड क्लाउड पर साप्ताहिक हिन्दी समाचार बुलेटिन जारी कर रहा है, हिन्दी में यूएन ब्लॉग प्रकाशित कर रहा है और एण्ड्रायड और आईओएस दोनों के लिए यूएन समाचार मोबाइल एप हिन्दी में उपलब्ध करायी गई है।
भारतीय नेताओं ने कई अवसरों पर, संयुक्त राष्ट्र में अपने वक्तव्य हिन्दी में दिये हैं, जिसमें 2014, 2019, 2020 और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्रों में प्रधान मंत्री का संबोधन तथा 2015, 2016, 2017 और 2018 में यूएनजीए सत्रों में पूर्व विदेश मंत्री का संबोधन शामिल है।
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