राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 704
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के लिए रोडमैप
704. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने भारत मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) को पूरा करने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इजराइल देशों के साथ कोई पत्र- व्यवहार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इजराइल में हाइफ़ा पत्तन के विकास के लिए धन का स्रोत तय किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इराक के रास्ते आईएमईसी में तुर्की को शामिल करने पर भारत का रुख क्या है; और
(घ) क्या सरकार की प्रस्तावित आईएमईसी में अन्य देशों को शामिल करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) से (घ) जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर, भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं ने एक नया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) विकसित करने हेतु साथ मिलकर कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की। आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। आईएमईसी कॉरिडोर, जिसका लक्ष्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण है, में कई हितधारक शामिल हैं और यह शुरुआती चरण में है।
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