विदेश मंत्रालयभारत सरकार

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1339
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मछुआरों के लिए योजनाएं

1339. श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश में भारत के बंदी मछुआरों की आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान बांग्लादेश की जेलों से देश के मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पहल की गई है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने मछुआरों को गलती से विदेशी जलक्षेत्र में जाने से रोकने के लिए कोई पहल, योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं और यदि हां, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की विदेशी जेलो में बंद मछुआरों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना/पहल है और यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) इसका विवरण इस प्रकार है:

आंध्र प्रदेश के मछुआरे- शून्य

(ख) सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, हिफाजत और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जैसे ही भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को हिरासत में लिए जाने के मामले सामने आते हैं, भारतीय मिशन और केंद्रों द्वारा उनकी कांसुलर पहुंच प्राप्त करने, उनकी सलामती सुनिश्चित करने और नौकाओं सहित उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। मिशनों/केंद्रों के कोंसली अधिकारी भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और योग्य मामलों में कानूनी सहायता सहित अपेक्षित सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं।

(ग और घ) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए समय-समय पर तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) को परामर्शी जारी करता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) नियमित रूप से मछुआरों के लिए तटीय गांवों में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित करते हैं। आईसीजी जहाज और विमान, आईएमबीएल के करीब नियमित गश्त के दौरान मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को भारतीय समुद्री सीमा की ओर ले जाते हैं। मछुआरों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वित गश्त भी की जाती है। भारतीय मछुआरों द्वारा आईएमबीएल के उल्लंघन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नवंबर 2016 में मानक संचालन प्रक्रियाएं प्रचालित की गई हैं।