लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4029
18.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए
म्यांमार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू
4029. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री निहाल चन्द चौहान:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने हाल ही में म्यांमार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत तय किये गए लक्ष्य हैं;
(ख) उपरोक्त एमओयू में कितनी अनुमानित राशि शामिल है; और
(ग) इन समझौता ज्ञापन में अर्थव्यवस्था के कौन-से विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) से (ग) जी, हां। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की ओर अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 27 फरवरी, 2020 को 10 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो निम्मानुसार हैं;
(i) रखाइन राज्य राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण में चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें इन्सिनरेटर, बीज भण्डार गृह, जल आपूर्ति प्रणाली, सड़कों, शिशु विद्यालयों का निर्माण एवं सौर ऊर्जा से बिजली का वितरण शामिल हैं। रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम में अगले
5 वर्षों में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल है।
(ii) त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में भारत और म्यांमार के बीच करार। इस करार में भौतिक अवसरंचना जैसे सड़कें, स्थानीय समुदाय केन्द्र इत्यादि और सामाजिक अवसंरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता या सामुदायिक
विकास के निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार की लघु परियोजना शामिल है। ऐसी किसी भी प्रकार की परियोजना पर पूंजीगत लागत सामान्यतः 50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की नहीं होगी।
(iii) मानव तस्करी की रोकथाम, तस्करी पीड़ितों के बचाव, वापसी, उनके स्वदेश लौटने और पुनर्वास के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इसमें कोई भी सीधी वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल नहीं है।
(iv) लकड़ी की तस्करी रोकने और बाघों व अन्य वन्य-जीवों के संरक्षण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। भारत में वन्यजीव प्रबंधन में म्यांमार के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुमानित राशि लगभग 20 लाख रुपए है।
(v) पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इस पर कोई भी सीधी वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल नहीं है।
(vi) संचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इस समझौता ज्ञापन में दूरसंचार, सूचना एवं संचार तकनीकी इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। इसमें कोई भी सीधी प्रतिबद्धता शामिल नहीं है।
(vii) स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। कार्यशाला/बैठकों और अनुसंधान परियोजनाओं के आयोजन के लिए निधियों की प्रतिबद्धता, समय-समय पर निर्धारित की जाती है।
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