लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3903
11.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
विदेश में फंसे कामगार
3903. श्री छतर सिंह दरबार:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
डॉ. वीरेन्द्र कुमार:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या विदेशों में कामगारों को अवैध रूप से भेजने वाले एजेंटों के कारण कई कामगार विदेशों में फंस गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) से (घ) विदेश मंत्रालय को समय-समय पर अवैध एजेण्टों द्वारा धोखेबाजी से प्रवासी रोजगार के लिए विदेश भेजे गए भारतीय उत्प्रवासियों और उनके रिश्तेदारों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।
इस तथ्य के मद्देनजर कि ऐसे व्यक्ति अवैध ढंग से भेजे जाते हैं, जब तक पीड़ित इसकी सूचना नहीं देता या प्राधिकारियों द्वारा पकड़ा नहीं जाता, अन्य देशों में भेजे गए व्यक्तियों का ब्यौरा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होता।
उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 2016-2019 की अवधि के दौरान अवैध एजेन्टों के विरुद्घ राज्य/संघ शासित सरकारों को अग्रेषित किए गए मामलों की संख्या और अभियोग चलाने के लिए मंजूरी दिए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित हैः-
वर्ष
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शिकायतों की संख्या
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कार्रवार्इ के लिए राज्य सरकार को भेजे गए मामलों की संख्या
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अभियोग चलाने केलिएमांगी गर्इ मंजूरी
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अभियोग चलाने के लिए दी गर्इ मंजूरी
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2016
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231
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231
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42
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42
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2017
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446
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446
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30
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30
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2018
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350
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350
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15
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15
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2019#
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610
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610
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34
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34
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#(31 अक्टूबर, 2019 तक)
विदेश मंत्रालय ने अवैध एजेण्टों द्वारा धोखेबाजी की शिकायतें प्राप्त होने पर राज्यों/संघ शासित सरकारों द्वारा पालन किए जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देने और उत्प्रवासियों को अवैध/फर्जी एजेण्टों के चंगुल में
फंसने से बचाने के लिए पंजीकृत भर्ती एजेण्टों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए समय-समय पर दृश्य और प्रिण्ट मीडिया अभियान भी चलाए जाते हैं।
सुरक्षित आैर विधिक उत्प्रवासन को बढ़ावा देने और अवैध एजेण्टों द्वारा चलाई जा रही प्रवासी रोजगार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश मंत्री स्तर पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इन सभी बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ
शासित सरकारों को अवैध एजेण्टों की बढ़ती संख्या को रोकने और उनके विरुद्घ अग्र सक्रिय रूप से कड़ी कार्रवार्इ करने के लिए अनुरोध किया गया था। उनसे व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान शुरू करने का भी अनुरोध किया गया था, जिसे किया जा
रहा है।
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