लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2625
04 .12 .2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
धार्मिक स्वतंत्रता
2625. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या संयुक्त राज्य ने भारत से धार्मिक स्वतंत्रता और वंचित व्यक्तियों का संरक्षण करने के लिए कहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) से (ग) यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे यूएस काँग्रेस को पेश करते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान धार्मिक अधिकारों के तथाकथित हनन वाली घटनाओं के आधार पर भारत सहित प्रत्येक
देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के संबंध में यूएस सरकार द्वारा किया गया आकलन होता है। यूएस सरकार के ऐसे कार्यकलापों को हम उनकी आंतरिक कवायद समझते हैं। हम मानते हैं कि किसी भी विदेशी सत्ता अथवा सरकार को हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बोलने का कोई
वैध अधिकार नहीं है। भारत एक जीवंत बहुलवादी समाज है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और जहां लोकतांत्रिक शासन एवं कानून का शासन सभी मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देते हैं तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। सरकार हमारे संविधान एवं कानूनों में प्रतिष्ठापित
भारतीय नागरिकों के अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।
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