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भारत-चीन संबंध: वुहान के बाद

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  By: राजदूत (सेवानिवृत्त) नलिन सूरी
  Venue: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), रुड़की
  Date: नवम्बर 28, 2019
  

मैं एशिया में कथित सबसे पुराने1847 में स्थापित तकनीकी संस्थान में आकर प्रसन्न हूं। वर्ष 2001 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय (एक्सपी डिवीजन) का धन्यवाद।

भारत-चीन संबंधों में आपकी रुचि आनंद की बात है। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है और हमें संबंधों को कई कोणों और पहलुओं से समझने की आवश्यकता है। सीमा, जल सहभाजन, क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों आदि के समाधान के लिए हम दोनों की गंभीर समस्याएं हैं लेकिन हमारे संबंधित आकारों और क्षमता को देखते हुए यह भी एक ऐसा देश है जिसके साथ-साथ भारत एशिया और विश्व के परे के भविष्य के भाग्य और दिशा को परिभाषित कर सकता है ।

रुड़की सीमावर्ती राज्य में स्थित है। कौआ जब उड़ता है तो यहां से तिब्बत/चीन की सीमा से अधिक तक दूर नहीं है। सौभाग्य से उत्तराखंड ऐसे स्थान पर स्थित है कि चीन के साथ सीमा मतभेद इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम हैं।

चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है; दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति और एक ऐसा देश जिसकी सैन्य ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है, भले ही यह मानव जाति के लिए साझा भविष्य के साथ एक विश्व समुदाय की स्थापना की बात करता है । संभवत: इसका कारण यह है कि वह शक्ति से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उस पर मैं बाद में बोलूंगा।

चीन का मानना है कि उसने 'बड़ी ताकत' का दर्जा हासिल कर लिया है और वह अमेरिका के साथ समानता चाहता है। भारत भी आगे बढ़ रहा है और उसकी गिनती 'प्रमुख शक्तियों' में की जाती है। चीन और भारत दोनों हालांकि विकासशील देश "विकसित" बने हुए हैं । चीन अपनी उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बावजूद भारत की एक गंभीर संभावित प्रतिस्पर्धी के रूप में कल्पना करता है ।

इस प्रकार चीन का अध्ययन करने और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है और चीन के बारे में सूचना और विचारों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देशों के विद्वानों और मीडिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए । भारत को अपने राष्ट्रीय, विकासऔर सुरक्षा हितों और आवश्यकताओं के उद्देश्य और कठोर नेतृत्व वाली समझ के आधार पर चीन के प्रति अपना अलग दृष्टिकोण और दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

* [चीन आदि में पूर्व राजदूत, वर्तमान में प्रतिष्ठित फेलो, दिल्ली नीति समूह। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।]

जबकि हम अपनी जड़ों और प्रणाली से ताकत प्राप्त करते हैंकिन्तु,हमें बाकी दुनिया को भी बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है । चीन अपना भविष्य किस प्रकार देखता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) ने अपने लिए और देश के लिए अब तक दो शताब्दी लक्ष्य परिभाषित किए हैं। पहला, 2021में सीपीसी की स्थापना के 100 वर्ष साल के उपलक्ष्य में। यह 2021 तक चीन एक बेहतर उन्नत समाज होगा। वास्तव में वहां, गरीबी नहीं होगी। दूसरा शताब्दी लक्ष्य,चीनी स्वतंत्रता के 100 वर्षों को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में चिह्नित करना है जो 2049में होगा। यह विचार चीन के लिए है कि वह तब तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बन जाएगा और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) एक विश्वस्तरीय बल बन जाए । इन दोनों लक्ष्यों को शी जिनपिंग ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है और पार्टी की भगवद गीता/कुरान/बाइबिल का हिस्सा हैं ।

तीसरा लक्ष्य है 2035 तक चीन को सुंदर बनाने के लिए एक तीसरा लक्ष्य है, अर्थात् पर्यावरण।

चीन 2021 लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। 2035 का लक्ष्य प्राप्य है। यह बहुत जल्दी होगा कि 2019 क्या होगा -दुनिया में स्थिति परिवर्तनीय है।

अधिक विशेष रूप से, हमारे नजरिए से, चीन के भविष्य की दुनिया को स्पष्ट रूप से स्टेट काउंसिल के 29 सितंबर 2019के ‘‘चीन और नए युग की दुनिया’’ के शीर्षक वाले श्वेत पत्र सहित अपनी आधिकारिक घोषणाओं से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह श्वेत पत्र अक्टूबर 1949 में पीआरसी स्वतंत्रता के 70 वर्षों के उपलक्ष्य में जारी किया गया था।

अपनी आधिकारिक घोषणाओं और दस्तावेजों में चीन के खुद का प्रक्षेपण में बहुत विश्वास है; कि अब समय आ गया है कि चीन दुनिया में अपनी जगह बनाएं और जैसा कि शी जिनपिंग कहते हैं, दुनिया को यह प्रदर्शित करते हैं कि चीनी लोग राष्ट्रीय कायाकल्प की राह पर चल रहे हैं और चीन के सपने को पूरा कर रहे हैं ।

पिछले 70 वर्षों में चीन की उपलब्धियों के लिए किए गए दावों में निम्नलिखित शामिल है:

क) विगत 70 वर्षों में चीन ने मानव इतिहास में अभूतपूर्व विकास का चमत्कार किया है ।

ख) चीनी लोग आज गरिमा और अधिकारों का आनंद लेते है जो पहले उनके लिए अज्ञात थे।

ग) चीन विकास के एक नए युग में प्रवेश कर गया है और दुनिया पर एक प्रभाव है कि अतीत की तुलना में और भी अधिक व्यापक, गहरा और लंबे समय तक चलने वाला है और दुनिया चीन पर अधिक ध्यान दे रही है ।

घ) चीन ने विश्व शांति और विकास के समाधान में योगदान दिया है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को निपटाने में रचनात्मक भूमिका निभाई है । [विवरण स्पष्ट नहीं है.]

ड) चीन विश्व अर्थव्यवस्था का मुख्य स्थिर बल और शक्ति स्रोत है । इसके वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों ने विश्व आर्थिक विकास को नई गति दी है ।

भविष्य के बारे में चीन का सरकारी चीनी रुख है कि:-

i) भविष्य में, चीन क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर एक स्थिर बल और एक शक्ति स्रोत के रूप में अपनी भूमिका में अधिक सशक्त हो जाएगा ।

ii) चीन विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है और यह सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्य भी है ।

iii) आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण के समतुल्य नहीं है और इसका आकलन यांत्रिक रूप से नहीं किया जा सकता है । विकास का ऐसा कोई एक मॉडल नहीं है जो सर्वत्र लागू हो। वास्तव में प्रभाव में बीजिंग मॉडल अन्यों के द्वारा अनुकरणी है ।

iv) चीन को विकास का अधिकार है और उसके लोगों को बेहतर जीवन यापन का अधिकार है । चीन स्वाभाविक रूप से विकसित होगा और सशक्त हो जाएगा लेकिन यह किसी अन्य देश को धमकाना, चुनौती देना या प्रतिस्थापित नहीं करना चाहता ।

v) चीन अपने वैध अधिकारों और हितों का कभी परित्याग नहीं करेगा और किसी भी विदेशी देश को चीन से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह अपने मूल हितों या ऐसी किसी भी चीज का व्यापार करे जो अपनी संप्रभुता के लिए हानिकारक है ।

चीन हालांकि स्वीकार करता है कि उसे आंतरिक और बाहरी दोनों ही अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । इसे शांतिपूर्ण माहौल और स्थिरता (आंतरिक और बाह्य) की आवश्यक्ता है जो इसे विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा और इस उद्देश्य के लिए चीन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने की अपनी नीति को जारी रखें ।

जैसे ही चीन आगे बढ़ता है, सीपीसी, अपनी विश्वसनीयता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, शी जिनपिंग द्वारा उल्लिखित प्रमुख विरोधाभास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, अर्थात्, असंतुलित और अपर्याप्त विकास और चीनी लोगों के बेहतर जीवन के लिए बढ़ती आवश्यकताएं यह विगत 40 वर्षों में चीन के अभूतपूर्व विकास के परिप्रेक्ष्य में अजीब लग सकता है । इस विरोधाभास को कम करने के लिए जिन कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें से देश के भीतर सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करना और "उच्च गति से उच्च गुणवत्ता" विकास तक आगे बढ़ना है । इसके लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर निरंतर ध्यान देने पर अत्यधिक जोर देने की भी आवश्यकता है।

अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए, और आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने उल्लेख किया हैकि चीन प्रौद्योगिकी की क्रांति के ईष्टतम उपयोग को सुकर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया मॉडल, आर्थिक वैश्वीकरण और प्रणालियों का एक नया मॉडल स्थापित करने की आवश्यकता का तर्क देता है। उच्च प्रौद्योगिकियों और नई अनुसंधान और विकास की अभिगम्यता से संभावित इनकार चीन के लिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि विगत 40 वर्षों में इसके तेजी से विकास काफी हद तक पश्चिम और जापान से उन तक उपलब्धता और पहुंच पर आधारित किया गया है । [यह विडंबना है कि 1974 में हमारे परमाणु परीक्षणों के बाद भारत, एक लोकतंत्र को, इन देशों उच्च प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से दोहरे उपयोग के लिए इनकार कर दिया था]

उपर्युक्त संदर्भ में, चीन आज जिस समस्या का सामना कर रहा है वह यह है कि अनेक विकसित देश, जिन्होंने अपने बड़े पैमाने पर और तेजी से आर्थिक आधुनिकीकरण और सहवर्ती सैन्य आधुनिकीकरण को सकारात्मक रूप से सक्षम किया, अब खुलेआम चीन को एक प्रमुख खतरा मानते हैं। चीन के कई प्रमुख पश्चिमी साझेदार उदीयमान प्रौद्योगिकियों में चीन के साथ सहयोग करने की दिशा में अपने दृष्टिकोण की समीक्षा कर रहे हैं । आप सभी 5जी तकनीक और चीन की हुआवेई कंपनी के आसपास के विवादों से वाकिफ हैं ।

चीनी की नई संरचनाओं जिसमें उसका प्रभाव है, की दिशा में काम करने की मंशा का आकलन इससे होता है कि दुनिया गंभीर और जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है; सामरिक प्रतिस्पर्धा (चीन के लिए) और अधिक तीव्र होता जा रहा है; क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों के संयुक्त प्रभाव के लिए उचित प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है । उन्हें इस बात का भी डर है कि घेरा, बाधा, टकराव और खतरे की शीत युद्ध मानसिकता पुनर्जीवित हो रही है ।

इसे इन आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना है कि चीन जाहिरा तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया मॉडल स्थापित करना चाहता है ।

जहां तक आर्थिक वैश्वीकरण के नए मॉडल का संबंध है, चीनी उन नियमों और संस्थाओं के आधार पर नवाचार और सुधार करना चाहेंगे जो व्यापार उदारीकरण और बहुपक्षीय व्यापार जैसे व्यवहार में प्रभावी साबित हुए हैं । इसके अलावाप्रवर्तित होने पर IR 4.0 होने पर, चीन का मानना है कि ऐसे प्रासंगिक नियमों और मानकों की स्थापना करने की आवश्यकता है जो तकनीकी नवाचारों और विकास को सुकर करे औरमानव सुरक्षा सुनिश्चित करे और किसी भी देश का प्रौद्योगिकी पर आधिपत्य न कर पाए।

यह आश्चर्य नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए, (इतिहास की दुर्घटना) चीन चाहेगा कि भविष्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संयुक्त राष्ट्र के मूल में हो।

चीन जिन तथाकथित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को लागू करना चाहता है, उनमें चीनी हितों और चीन के सामने आने वाले खतरों को ध्यान में रखने के लिए यथास्थिति में रखने की आवश्यकता है । इसमें घेरा, सत्ता परिवर्तन, क्षेत्रीय समायोजन और कारकों और नीतियों शामिल है जो चीन के निरंतर विकास को बाधित कर सकते है।

अनेक स्वत: स्पष्ट कारणों सेबेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव [बीआरआई], निकट भविष्य में चीन की दुनिया को देखने में अभिन्न भूमिका निभाता है ।

मैंने आपको इस विस्तृत पृष्ठभूमि के बारे में बताया है ताकि मैं उस मुख्य विषय को बेहतर ढंग से पेश कर सकूं जिस पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है, अर्थात् वुहान के बाद भारत-चीन संबंध। लेकिन उससे पहले मुझे भारत-चीन संबंधों के इतिहास को भी संक्षेप में स्मरण करने की आवश्यकता है । यह कोई इतिहास नहीं है क्योंकि हमारे दोनों देशों ने 1940 के दशक में अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली थी ।

ऐतिहासिक रूप से, भारत और चीन ने सभ्यता और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से एक-दूसरे को काफी प्रभावित किया है । दोनों सभ्यताएं काफी समान तरीके से विकसित हुईं, भले ही ग्यारहवीं शताब्दी के बाद से उनके संपर्क यकीनन मंद हो गए थे।

उनका एक सबसे महत्वपूर्ण संपर्क, ऐतिहासिक रूप से, भारत से चीन तक बौद्ध धर्म की यात्रा थी । [जैसे धर्म रत्न, कश्यप माटुंगा, बोधि धर्म और कुंग फू, कुमाराजीव; शिव के चित्र आदि।] उस देश में बौद्ध धर्म फला-फूला, यहां तक कि भारत में इसमें तेजी से गिरावट आई । बौद्ध धर्म की प्रथा को हाल के वर्षों में चीन गणराज्य में एक प्रमुख तरीके से पुनर्जीवित किया गया है ।

दोनों देशों ने अतीत में जिन अन्य तरीकों से बातचीत की, उनमें से कई अन्य तरीकों का ब्यौरा सुस्थापित और सुविज्ञात है, चाहे वह विचारों का आदान-प्रदान हो, भिक्षुओं द्वारा यात्रा हो, ज्ञान, उत्पादों का संचरण आदि हो । कोचीन में चीनी मछली पकड़ने के जाल का उपयोग, उदाहरण के लिएतन्चोई चीनी मूल का है।

भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में कुछ अपरिहार्य तथ्यों को नोट करना प्रासंगिक है: दोनों पड़ोसी हैं, बड़ी आबादी वाले हैं; वे विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं; और दोनों विकासशील देश हैं, हालांकि शासन और विकास की प्रणालियां भिन्न है। वर्तमान कठिनाइयों के बावजूद, वे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं । विशेष रूप से 2008 के वित्तीय और आर्थिक संकट के चल रहे प्रभाव के बीच वैश्विक आर्थिक प्रणाली के लिए उनकी उपयोगिता का विशेष महत्व है।

मैं अपनी संबंधित स्वतंत्रता के बाद से संबंधों की पृष्ठभूमि पर बहुत अधिक नहीं कहुंगा, सिवाय 1962 में भारत के विरूद्ध पूर्ण अनुचित चीनी आक्रामकता को स्मरण करने के लिए, जिसने एक बड़ी दरार पैदा की और एक महत्वपूर्ण विश्वास को पीछे छोड़ दिया जो अभी तक जारी है और आज भी हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर उसका प्रभाव है।

दोनों देशों के बीच 1970 के दशक के अंत से, बातचीत राजनीतिक स्तर पर पुन: शुरू हुई । फरवरी 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री, वाजपेयी की यात्रा के बाद अधिकारियों के बीच सीमा के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। इस प्रक्रिया का समापन अक्टूबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान हुआ था। इसके बाद, 20वीं सदी के शेष समयकाल में, इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के प्रयास में उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता जारी रही कि सीमा पर मतभेदों को अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के एक साथ विकास को नहीं रोकना चाहिए और विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत- चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए। परवर्ती प्रयोजन के लिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा [एल.ए.सी.] पर शांति बनाए रखने के लिए सीबीएम पर उच्च स्तरीय राजकीय यात्राओं के दौरान 1993 और 1996 में अत्यंत महत्वपूर्ण समझौते किए गए ।सीबीएम पर प्रक्रिया जारी है और 2005 और 2013 में समझौतों का पालन किया गया है और तत्पश्चात 2014 और 2018 में जांच की गई है। सीबीएम, और उस राजनीतिक परामर्श सफल रहा और भारत-चीन सीमा 1978 के बाद से शांतिपूर्ण बनी हुई है, हालांकि वहां घुसपैठ की घटनाएं हुई है । इसकी तुलना पाकिस्तान के साथ की जाती है तो नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर नियमित आधार पर गोलाबारी करता रहता है ।

एलएसी पर शांति और सौहार्द बनाए रखा गया, किंतु 21वीं सदी तक व्यापार, आर्थिक और अन्य पहलुओं का वास्तव में विकास नहीं हुआ । लेकिन संयुक्त राष्ट्र सहित परिवेश अनुकूल रहा, सिवाय जब पाकिस्तान का संदर्भ हो।

वर्ष 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षणों ने संबंधों के विकास में बढ़ती गति को रोक दिया। चीन ने स्वयं भारत सरकार के इस निर्णय कों प्रमुख लक्ष्य बनाया और गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन इतनी नही जितनी अनुच्छेद 370 के हालिया निराकरण पर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। हालांकि, दोनों पक्षों ने फैसला किया कि सामान्य स्थिति को जल्दी बहाल करना उनके हित में है और मई 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन की चीन यात्रा के समय ऐसा हुआ ।

दिलचस्प बात यह है कि आपको स्मरण होगा कि अक्टूबर 2019 का चेन्नई अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बड़े बदलाव शुरू करने के तुरंत बाद हुआ था। यह अनिवार्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल 2018 के वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बहाली को दूर नहीं किया जा सकता था । चीन और भारत दोनों को आभास है कि यह उनके पारस्परिक हित में है कि वे अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास में एक साथ काम करते रहें, जबकि साथ ही अपने मूल हितों को संरक्षित करते रहें।

इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करू कि भारत और चीन को मिल-जुलकर काम करने की आवश्यकता क्यों है और वास्तव में उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, इस तथ्य का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से इस सदी के प्रारंभ में और डब्ल्यूटीओ में चीन के प्रवेश से व्यापार चीन के पक्ष में साझेदारी काफी बढ़ी है । चीन आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत में निवेश करने लगा है। इसने प्रमुखत: बड़ी संख्या में अवसंरचानत्मक परियोजनाएं भी शुरू की हैं । विडंबना यह है कि रिश्ते के आर्थिक आधार, अब एक प्रमुख अड़चन और वास्तव में रिश्ते को आगे बढ़ाने में एक बाधा बन गई है।

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा नियंत्रण से बाहर हो गया है और सितंबर 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान घोषित घनिष्ठ विकास साझेदारी (सीडीपी) के विकास में एक बड़ी बाधा बन गया है । इस साझेदारी की घोषणा हमारे विकासात्मक लक्ष्यों की परस्पर प्रकृति को मान्यता देते हुए की गई थी जिसे पारस्परिक रूप से सहायक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है । वर्ष 2014-15 से 2018-19 (पिछले पांच वर्षों) की अवधि में चीन के साथ भारत का संचयी व्यापार घाटा 268.91 अरब डॉलर का था। यह इस अवधि के दौरान भारत के संचयी वैश्विक व्यापार घाटे का लगभग 38% था। इसकी तुलना इस तथ्य से होती है कि इस अवधि में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार 2014-15 में 9.54% के निचले स्तर से लेकर 2017-18 में अपने समग्र वैश्विक व्यापार के 11.66% के उच्च स्तर पर है। [विगत वित्त वर्ष के दौरान घाटा 53.57 अरब डॉलर था। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े से]

व्यापार घाटा अनिवार्य रूप से बुरा नहीं है, लेकिन जब वे तुलनात्मक लाभ नहीं दर्शाते और जब वे अनुचित व्यापार प्रथाओं और एनटीबीका परिणाम होते है तो स्वीकार्य नहीं होते। वे असंतुलित/एक पक्षीय लाभ नहीं ले सकते।

इस सदी के प्रारंभ से विकसित व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अलावा, हमारे दोनों देशों ने कृषि, डेयरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षासे लेकर संस्कृति, रेलवे में सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग आदि के लिए युवाओं आदान-प्रदान में समझौते किए हैं। हमारे व्यापार और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ हमारे नीति आयोग के बीच भी नियमित संवाद हैं। खेद की बात है कि संभावनाओं और अवसरों के बावजूद, स्थिति अनुकूल नहीं रही हैं।

भारत और चीन, उच्चतम राजनीतिक स्तर पर समझौतों के बाद न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । यहां भी अनुभव रहा है कि चीन भारत की तुलना में जहां भी हो सकता है, वहां एकतरफा लाभ उठाना चाहता है, जबकि भारत के लिए विकसित उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का हिस्सा बनना यथासंभव कठिन हो सकता है । जो उदाहरण मन में आते हैं, उनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की सदस्यता के लिए चीनका विरोध, शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता पर उसकी अनिच्छा, एपेक में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन की कमी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एनएसजी का विस्तारित सदस्यता में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन नहीं करना शामिल है। बावजूद इसके, भारत ईएएस और एससीओ का सदस्य बन गया है।

इसी समय, चीन ने 2013 में अपने प्रमुख सामरिक कार्यक्रम में अपने स्वयं के भू-सामरिक ब्रह्मांड बनाने की घोषणा की जिसे बीआरआई के नाम से जाना जाता है। ऐसा भारत के साथ बिना किसी परामर्श के किया गया। इससे भी बदतर बात यह है कि बाद में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा [सीपीईसी] को बीआरआई के रूब्रिक के तहत लाया गया। सीपीईसी में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन शामिल है और इसे खारिज कर दिया गया है। बीआरआई के लिए भारत के सैद्धांतिक विरोध को अंतर्राष्ट्रीयसमर्थन प्राप्त हुआ है और इससे बीजिंग में चिंता पैदा हो गई है, इसी प्रकार, चीन के साथ नवोदित इंडो-पैसिफिक आर्किटेक्चर रैंकल्स के लिए भारत का स्पष्टवादी समर्थन इसके लिए बाद को न केवल एपेक को बेअसर करने के लिए बल्कि चीन को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखता है ।

इसके बावजूद, भारत और चीन ने सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और डब्ल्यूटीओ और जी-20 जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में सफलतापूर्वक काम किया ह । आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करने की क्षमता काफी है लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने शाश्वत आदि के रूप में वर्णित समर्थन के कारण चीन लगातार पीछे हट जाता है । चीन को तिब्बत और एचएचडीएल पर भारत की स्थिति की चिंता है।

चीन की व्यापक राष्ट्रीय ताकत बढ़ी है । यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह एक बहुत शक्तिशाली सैन्य शक्ति बनने की राह पर है । नतीजतन, चीन ने तेजी से अपने संकोच करना छोड़ दिया है और अपने लिए समानता और संयुक्त राज्य अमेरिका के समान भूमिका, न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि हिंद महासागर में, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी चाहता है । इसने ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप में अपनी आर्थिक पैठ की है । रूस से पश्चिमी दुश्मनी को देखते हुए शी जिनपिंग और पुतिन के तहत रूस-चीन साझेदारी ने एक गंभीर सामरिक आयाम प्राप्त कर लिया है जिससे चीन की महत्ता बढ़ गई।

जैसेकि जीवन काफी जटिल नहीं था, वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के तहत प्रतिपादित नीतियों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत के बाद से विकसित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, भू-रणनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की पूरी संरचना पर प्रश्न उठाए हैं । यह इस संरचना के आधार पर है कि चीन ने 1978 में चीनी नेता देंग जियाओपिंग द्वारा चार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के बाद से अपनी व्यापक राष्ट्रीय ताकत के संवर्धन के संदर्भ में जो कुछ हासिल किया है । यह अमेरिकी नीति परिवर्तन चीन के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि इसके आगे के विकास और राष्ट्रीय कायाकल्प और चीन के सपने को प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिएभू-राजनीतिक और भू-सामरिक संतुलन और सहयोग के अलावाअंतर्राष्ट्रीय बाजारों, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच की आवश्यकता है ।

चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ी है लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत उसकी बराबरी न कर सके। यदि भारत उचित नीतियों का पालन करता है तो यह अगले 2 से 3 दशकों में एक टिकाऊ उच्च विकास दर की गारंटी दे सकता है और चीन की अर्थव्यवस्था को पार कर सकता है । यदि चीन की अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार से अधिक होने की मंशा है तो भारत भी ऐसी ही आकांक्षाएं कर सकता है जो साकार सकती हैं।

कई अन्य समस्याएं हैं जो भारत-चीन संबंधों को पनपने नहीं देती हैं जो नियमित आधार पर सूई की चुभन रूप में दिखाई देती हैं । इनमें चीन की लगातार नुकताचीनी शामिल है उदाहरण के लिए जब कोई भी भारतीय नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है! तो कोई गंभीर विरोध दर्ज करने का अवसर नहीं छोड़ देता है।

चीन साझा नदी जल संसाधनों पर भारत का सहयोग नहीं करता है। इसका 1960 के दशक के प्रारंभ से पाकिस्तान के लिए सैन्य और परमाणु मामलों सहित इसके बेहिचक और अंधाधुंध समर्थन, भारत को बेअसर करने का इरादा है । यह भारतीय हितों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है । इससे समय-समय पर सीमा पर धमकी भरा कदम बढ़ता है। इसकी लंबी है।

यदि भारत और चीन के बीच हालात इतने कठोर हैं तो आप उचित सवाल पूछेंगे कि चीन और भारत दोनों को एक-दूसरे के साथ अपने संबंध सुधारने में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए और वुहान और चेन्नई जैसे शिखर सम्मेलन क्यों होने चाहिए? मुझे कोई संदेह नहीं है यदि आप सभी ने नहीं अधिकांश ने इस बारे में सोचा होगा । मैं आपके साथ अपने विचार साझा करता हूं कि भारत और चीन को एक दूसरे की आवश्यकता क्यों है; सीमा के प्रश्न सहित अपने मतभेदों को निपटाने के तरीके खोजने चाहिए और अपने देशों से गरीबी दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए; उन प्रणालियों को लागू करें जो अपने देशों में सतत विकास सुनिश्चित करते हैं; एशिया में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामरिक वास्तुकला के पुनर्गठन और इसे समकालीन और उभरती वास्तविकताओं के साथ संगत बनाने के लिए सहयोग करें ।

भारत और चीन पड़ोसी हैं। हमारी अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक पूरक हैं । हमारी समस्याएं लगभग समान हैं और इन समस्याओं का पैमाना इतना बड़ा है कि वे हमारे दोनों देशों के लिए अद्वितीय हैं । दोनों देशों के बीच गंभीर और सकारात्मक सहयोग के बिना एशिया की कोई 21वीं सदी नहीं हो सकती । अतीत का हमारा सभ्यतागत संपर्क फलदायी रहा है और दोनों पक्षों को लाभ हुआ है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि आने वाले दशकों में ऐसा नहीं होना चाहिए ।

यह सच है कि चीन ने अभी तक आर्थिक दृष्टि से भारत से काफी आगे छलांग लगाई है । फिर भी, राजनीतिक और वैचारिक दृष्टि से भारतीय अनुभव कहीं अधिक आकर्षक और टिकाऊ है। चीन को इसका एहसास है और यह राजनीतिक शासन की अपनी प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखता है। सिर्फ इसलिए कि चीन वर्तमान में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा है जो यह असमानता दर्शाता है, लेकिन, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम संभावित या स्थाई रूप से पिछड़ हुए हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को कम अांका गया है किंतु यह काफी महत्वपूर्ण है ।यहा श्रोता इस बात से विशेष रूप से अवगत होंगे और भारत के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी । हमारी अर्थव्यवस्था की यह ताकत है जिसमें विकास के रूप में ताजा सुधार प्रक्रियाओं में वृद्धि होगी । 21वीं सदी में आगे बढ़ने के साथ ही यह महत्वपूर्ण होगा । भारतीय और चीनी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का एक संयोजन बहुत पारस्परिक लाभ के लिए होगा ।

भारत और चीन दोनों के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ढांचे में कोई गंभीर सुधार नहीं हो सकता । यदि आप एक षड्यंत्र सिद्धांतकार हैं, तो आप अच्छा तर्क दे सकते हैं कि विश्व में कई ताकतें और शक्तियां हैं जो नहीं चाहेंगे कि चीन और भारत अपने मतभेदों को निपटाएं और पूर्ण रूप में सहयोग करें । इस संदर्भ में यह प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक रूप से चीन और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं ।

चीन और भारत को एक साथ क्यों काम करना चाहिए, इसकी सूची वास्तव में काफी लंबी है । 1970 के दशक के अंत में शुरू होने वाले हमारे संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद से दोनों देशों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ऐसा करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है । इस प्रक्रिया को 21 वीं सदी के पूर्वार्ध में गति दी गई लेकिन, 2008 में शुरू हुआ वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट और इसके प्रभाव वास्तव में अभी भी जारी है, ने काफी हद तक इस प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया है । विश्व अर्थव्यवस्था और विभिन्न आयामों और अभिव्यक्तियों में इस संकट की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जारी प्रभाव, ने, चीन में एक विश्वास को जन्म दिया है कि समय के लिए यह अनिवार्य रूप से स्वयं को अवसर का उपयोग करने के लिए स्वयं को सुपर पावर मान लें। यह पूछा जा सकता है कि क्या चीन द्वारा डोकलाम की कार्रवाई उस प्रयास का हिस्सा थी? तथ्य यह है कि भारत और चीन के बीच उस मुद्दें के निपटान के बाद वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन प्रक्रिया शुरू हुई थी।प्रधानमंत्री मोदी ने वुहान और शी जिनपिंग की सहमति का प्रस्ताव रखा । उस प्रक्रिया में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और तीसरा अगले वर्ष में आयोजित किया जाएगा । मतभेदों को दूर करने और साझेदारी को विकसित करने की आवश्यकता को वुहान और चेन्नई में उच्चतम स्तर पर फिर से स्वीकार किया गया है और दोनों नेताओं ने अपने देशों में अपने-अपने प्रमुख पदों को देखते हुए अगले चार वर्षों या उससे अधिक को उस दृष्टि को बदलने के लिए स्वीकार किया है।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन को गहरे सामरिक संचार को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला बताया । उन्होंने दलील दी कि इस प्रक्रिया ने विश्वास और समझ बढ़ाने में मदद की है और चीन-भारत संबंधों बेहतर और स्थिर विकास की ओर अग्रसर है। भारतीय आकलन यह था कि वुहान शिखर सम्मेलन में भारत-चीन संबंधों में एक नया विश्वास और स्थिरता परिलक्षित होती है ।

कई अन्य समस्याएं हैं जो भारत-चीन संबंधों को पनपने नहीं देती हैं जो नियमित आधार पर सूई की चुभन रूप में दिखाई देती हैं । इनमें चीन की लगातार नुकताचीनी शामिल है उदाहरण के लिए जब कोई भी भारतीय नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है! तो कोई गंभीर विरोध दर्ज करने का अवसर नहीं छोड़ देता है।

चीन साझा नदी जल संसाधनों पर भारत का सहयोग नहीं करता है। इसका 1960 के दशक के प्रारंभ से पाकिस्तान के लिए सैन्य और परमाणु मामलों सहित इसके बेहिचक और अंधाधुंध समर्थन, भारत को बेअसर करने का इरादा है । यह भारतीय हितों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है । इससे समय-समय पर सीमा पर धमकी भरा कदम बढ़ता है। इसकी लंबी है।

यदि भारत और चीन के बीच हालात इतने कठोर हैं तो आप उचित सवाल पूछेंगे कि चीन और भारत दोनों को एक-दूसरे के साथ अपने संबंध सुधारने में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए और वुहान और चेन्नई जैसे शिखर सम्मेलन क्यों होने चाहिए? मुझे कोई संदेह नहीं है यदि आप सभी ने नहीं अधिकांश ने इस बारे में सोचा होगा । मैं आपके साथ अपने विचार साझा करता हूं कि भारत और चीन को एक दूसरे की आवश्यकता क्यों है; सीमा के प्रश्न सहित अपने मतभेदों को निपटाने के तरीके खोजने चाहिए और अपने देशों से गरीबी दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए; उन प्रणालियों को लागू करें जो अपने देशों में सतत विकास सुनिश्चित करते हैं; एशिया में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामरिक वास्तुकला के पुनर्गठन और इसे समकालीन और उभरती वास्तविकताओं के साथ संगत बनाने के लिए सहयोग करें ।

भारत और चीन पड़ोसी हैं। हमारी अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक पूरक हैं । हमारी समस्याएं लगभग समान हैं और इन समस्याओं का पैमाना इतना बड़ा है कि वे हमारे दोनों देशों के लिए अद्वितीय हैं । दोनों देशों के बीच गंभीर और सकारात्मक सहयोग के बिना एशिया की कोई 21वीं सदी नहीं हो सकती । अतीत का हमारा सभ्यतागत संपर्क फलदायी रहा है और दोनों पक्षों को लाभ हुआ है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि आने वाले दशकों में ऐसा नहीं होना चाहिए ।

यह सच है कि चीन ने अभी तक आर्थिक दृष्टि से भारत से काफी आगे छलांग लगाई है । फिर भी, राजनीतिक और वैचारिक दृष्टि से भारतीय अनुभव कहीं अधिक आकर्षक और टिकाऊ है। चीन को इसका एहसास है और यह राजनीतिक शासन की अपनी प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखता है। सिर्फ इसलिए कि चीन वर्तमान में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा है जो यह असमानता दर्शाता है, लेकिन, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम संभावित या स्थाई रूप से पिछड़ हुए हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को कम अांका गया है किंतु यह काफी महत्वपूर्ण है ।यहा श्रोता इस बात से विशेष रूप से अवगत होंगे और भारत के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी । हमारी अर्थव्यवस्था की यह ताकत है जिसमें विकास के रूप में ताजा सुधार प्रक्रियाओं में वृद्धि होगी । 21वीं सदी में आगे बढ़ने के साथ ही यह महत्वपूर्ण होगा । भारतीय और चीनी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का एक संयोजन बहुत पारस्परिक लाभ के लिए होगा ।

भारत और चीन दोनों के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ढांचे में कोई गंभीर सुधार नहीं हो सकता । यदि आप एक षड्यंत्र सिद्धांतकार हैं, तो आप अच्छा तर्क दे सकते हैं कि विश्व में कई ताकतें और शक्तियां हैं जो नहीं चाहेंगे कि चीन और भारत अपने मतभेदों को निपटाएं और पूर्ण रूप में सहयोग करें । इस संदर्भ में यह प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक रूप से चीन और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं ।

चीन और भारत को एक साथ क्यों काम करना चाहिए, इसकी सूची वास्तव में काफी लंबी है । 1970 के दशक के अंत में शुरू होने वाले हमारे संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद से दोनों देशों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ऐसा करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है । इस प्रक्रिया को 21 वीं सदी के पूर्वार्ध में गति दी गई लेकिन, 2008 में शुरू हुआ वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट और इसके प्रभाव वास्तव में अभी भी जारी है, ने काफी हद तक इस प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया है । विश्व अर्थव्यवस्था और विभिन्न आयामों और अभिव्यक्तियों में इस संकट की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जारी प्रभाव, ने, चीन में एक विश्वास को जन्म दिया है कि समय के लिए यह अनिवार्य रूप से स्वयं को अवसर का उपयोग करने के लिए स्वयं को सुपर पावर मान लें। यह पूछा जा सकता है कि क्या चीन द्वारा डोकलाम की कार्रवाई उस प्रयास का हिस्सा थी? तथ्य यह है कि भारत और चीन के बीच उस मुद्दें के निपटान के बाद वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन प्रक्रिया शुरू हुई थी।प्रधानमंत्री मोदी ने वुहान और शी जिनपिंग की सहमति का प्रस्ताव रखा । उस प्रक्रिया में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और तीसरा अगले वर्ष में आयोजित किया जाएगा । मतभेदों को दूर करने और साझेदारी को विकसित करने की आवश्यकता को वुहान और चेन्नई में उच्चतम स्तर पर फिर से स्वीकार किया गया है और दोनों नेताओं ने अपने देशों में अपने-अपने प्रमुख पदों को देखते हुए अगले चार वर्षों या उससे अधिक को उस दृष्टि को बदलने के लिए स्वीकार किया है।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन को गहरे सामरिक संचार को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला बताया । उन्होंने दलील दी कि इस प्रक्रिया ने विश्वास और समझ बढ़ाने में मदद की है और चीन-भारत संबंधों बेहतर और स्थिर विकास की ओर अग्रसर है। भारतीय आकलन यह था कि वुहान शिखर सम्मेलन में भारत-चीन संबंधों में एक नया विश्वास और स्थिरता परिलक्षित होती है ।

पिछले महीने चेन्नई अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रति चीनी नीति के चार मापदंडों को स्पष्ट किया था, जो है:

1. दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना और विकसित करना चीन की अटूट नीति है ।

2. वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में दोनों देश वैश्विक स्थिरता की रक्षा और विकास को बढ़ावा देने में तेजी से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं ।

3. अगले कुछ वर्षों में चीन और भारत दोनों के लिए राष्ट्रीय कायाकल्प को साकार करने का एक महत्वपूर्ण समय होगा और यह चीन-भारत संबंधों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि भी होगी।

4. द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत अंतर्जात प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है अर्थात् इसे तीसरे देश के हस्तक्षेप से बचना है।

शी ने भारत के साथ संबंधों के बारे में जो कहा, उसका महत्व इस संदेश में है कि वह न केवल पार्टी, सरकार और चीन में लोगों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत के क्षेत्रीय भागीदारों को भी यह बताना चाहता है कि भारत को विश्वास होना चाहिए कि चीन वास्तविक में द्विपक्षीय साझेदार हो सकता है जिससे भारत को फायदा होगा।

जहां तक भारत का संबंध है, चेन्नई शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और चीन का एक साथ विकास पारस्परिक रूप से लाभप्रद अवसर प्रदान करता है और दोनों पक्ष सकारात्मक, व्यावहारिक और खुलामन अपनाते रहेंगे और अपनी साझेदारी और सहयोग की सामान्य दिशा के अनुरूप एक-दूसरे की नीतियों और कार्यों की सराहना करेगें। यह भी स्पष्ट किया कि शी और मोदी इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों पक्ष समझदारी से अपने मतभेदों का सुलझाएगें और किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे । उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि इस क्षेत्र में एक खुला, समावेशी, समृद्ध और स्थिर वातावरण इसकी समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वुहान और चेन्नई दोनों में, दोनों पक्षों द्वारा इस तथ्य को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं । कोशिश यह सुनिश्चित करने की है कि मतभेद विवाद न बनें और दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ और सहयोग के निर्माण को मजबूत करने के लिए जारी रखते हुए उच्चतम स्तर पर नियमित जुड़ाव बनाए रखकर इसे संभाला जाना चाहिए । सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना भारत-चीन साझेदारी के लिए खुद को विकसित करने और बनाए रखने के लिए मौलिक पूर्व-अपेक्षित है ।

हम यहां से कहां जाएं? क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए जब वह कहता है कि वह भारत के साथ वास्तविक, पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी चाहता है? बदले में यह क्या चाहता है? क्या अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों का तात्पर्य भारत को आत्मसंतुष्टि की भावना में खामोशकरना है? क्या चीनी कार्रवाई और शब्द एक दूसरे से मेल खाते हैं?

न तो भारत और न ही चीन भूगोल की मजबूरियों, उनके आकार, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से बच सकते हैं । क्या हमें फिर से दूसरों के खेल में मोहरे बनना चाहिए?

भारत के लिए विकल्प स्पष्ट हैं- जब तक वह भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मूल हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करता है तब तक हम चीन के साथ सहयोग करेंगे। सहयोग आपसी लाभ, समानता और समान सुरक्षा पर आधारित करना होगा। भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है और वह अपनी पसंद, कार्रवाई और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को चीन द्वारा या किसी अन्य देश द्वारा उस मामले के लिए विवश नहीं होने देगा ।

भारत अपने विकल्पों को बंद नहीं करेगा। यह एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा किया जाता है; जिसका उदय क्षेत्र और दुनिया द्वारा धमकी के रूप में नहीं देखा जाता है । एक बड़ी आबादी वाले विकासशील देश लोकतंत्र के रूप में इसकी सफलता है कि अपनी घरेलू जटिलताओं और आकार के बावजूद, उच्च विकास दर को बनाए रखने सकता है। इसका तात्पर्य है कि यह विकास, स्थिरता और शांति के लिए एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है । हालांकि, हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और इस क्षेत्र और दुनिया भर में अपने भागीदारों के साथ अपने अनुभवों और बढ़ती क्षमताओं को साझा करना जारी रखना चाहिए ।