आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह और सुझाव संवाद पर भारत-अमेरिका की संयुक्त वार्ता के अवसर पर भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों द्वारा निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया गया था।
वक्तव्य की शुरूआत:
भारत-अमेरिका आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की सत्रहवीं बैठक और भारत-यूएस सुझाव संवाद का तीसरा सत्र वस्तुतः 9-10 सितंबर, 2020 को आयोजित किया गया। श्री महावीर सिंघवी, आतंकवाद निरोधक के संयुक्त सचिव, भारतीय विदेश मंत्रालय, और राजदूत नॉथन ए. सेल्स, अमेरिकी
विदेश विभाग, आतंकवाद निरोधक के समन्वयक, ने दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के इस महत्वपूर्ण घटक पर घनिष्ठ समन्वय जारी रखने का संकल्प लेते हुए आतंकवाद निरोधी सहयोग पर दूरगामी बातचीत हेतु संबंधित अंतर-एजेंसी / अंतर-विभागीय प्रतिनिधिमंडल
का नेतृत्व किया।
दोनों पक्षों ने प्रॉक्सी आतंकवाद के उपयोग की निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आतंकवादी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न खतरों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और अल-क़ायदा, आईएसआईएस / दाएश, लश्कर ए-तैयबा
(एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), और हिज्ब-उल मुजाहिदीन सहित सभी आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
दोनों पक्षों ने आतंकवादी समूहों और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु, विशेष रूप से भारत में हाल के विधायी परिवर्तनों को देखते हुए अपनी प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी साझा की।
दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के नियंत्रण में आने वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाता, और 26/11 मुंबई और पठानकोट जैसे हमलों के अपराधियों को सजा दिलाया जा सके, पाकिस्तान के लिए तत्काल, निरंतर, और अपरिवर्तनीय
कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया। अमेरिका के पक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2396 में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों और दायित्वों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की यात्रा को बाधित करने हेतु सूचना साझाकरण और अन्य कदमों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता दर्शाई गई। दोनों पक्षों
ने आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण और संचालन का मुकाबला करने, इंटरनेट के कट्टरपंथीकरण और आतंकवादी उपयोग का मुकाबला करने, आतंकवादियों के सीमा पार आवागमन और मुकदमा चलाने, पुनर्वास और आतंकवादियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को वापस लाने पर लगाम लगाने समेत दुनिया
में सबसे अधिक दबाव वाली आतंकवाद निरोधक चुनौतियों से निपटने के अपने प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने आपसी कानूनी और प्रत्यर्पण सहायता, द्विपक्षीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण और सहयोग पर चर्चा की।
नई दिल्ली
सितंबर 10, 2020