विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली में 13 दिसंबर, 2019 को भारत और मालदीव के बीच छठे संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक और महत्वाकांक्षी एजेंडे को लागू
करने में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की.
2. संयुक्त आयोग बैठक में भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ और पड़ोसी संबंधों को प्रतिबिंबित करने वाले मैत्रीपूर्ण परिवेश में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने विगत एक वर्ष में चार अवसरों पर मुलाकात की है, जिनमें भारत
और मालदीव दोनों द्विपक्षीय संबंधों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। दोनों पक्षों ने कहा कि भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और मालदीव की 'भारत प्रथम' नीति एक गतिशील, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रही है जो आपसी
विश्वास, समझ की बुनियाद पर आधारित है और एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3. आज, भारत-मालदीव साझेदारी में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, बुनियादी संरचना के विकास, कला और संस्कृति, पर्यटन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, मत्स्य पालन, वित्त के साथ-साथ सुरक्षा और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। विगत एक
वर्ष में दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित अनेक समझौतों का कार्यान्वयन किया गया है।
4. हमारी सुरक्षा और रक्षा साझेदारी में चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई। भारत-मालदीव रक्षा सहयोग में शामिल है: एमएनआरएफ के लिए कंपोजिट प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी) और रक्षा मंत्रालय के भवन का निर्माण और तटीय निगरानी रडार प्रणाली (सीएसआर) की स्थापना जैसी प्रमुख बुनियादी
ढांचा परियोजनाएं, भारत में एमएनआरडीएफ के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त अभ्यास, चिकित्सा शिविर आदि। मालदीव ने भारत सरकार द्वारा अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपहार में दी गई सीजीएस कामियाब की उपयोगिता को स्वीकार किया। दोनों मंत्रियों ने
हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हितों और साझा चुनौतियों को देखते हुए समुद्री क्षेत्र में मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी के पोषण पर जोर दिया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और कट्टरता का प्रतिकार करने वाले संयुक्त कार्य दल की बैठक शीघ्र की
जाए ताकि आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न होने वाले साझा खतरों से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग को मजबूत किया जा सके।
5. संयुक्त आयोग बैठक ने भारत और मालदीव के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने सहित व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया। हाल ही में निजी क्षेत्र के आदान-प्रदान ने दोनों पक्षों के व्यवसायियों के बीच बातचीत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष
2019 में दोनों तरफ से पर्यटकों के आवागमन में अत्यधिक वृद्धि और मालदीव ने रुपे प्रणाली को अपनाना है जो दोनों देशों के लोगों के बीच सुदृढ़ संपर्क के लिए शुभ है। नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, मत्स्य पालन और समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग का चिह्निकरण द्विपक्षीय साझेदारी
के उदीयमान और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप किया गया। दोनों पक्षों ने हाइड्रोग्राफी और व्हाइट शिपिंग पर एमओयू के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया गया। दोनों पक्ष संस्थागत संपर्कों और संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से मौसम विज्ञान सहित समुद्री अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
विषयों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए ।
6. विगत एक वर्ष में द्विपक्षीय विकास साझेदारी में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। दोनों पक्षों ने दिसंबर 2018 में भारत द्वारा घोषित 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति को स्वीकार किया और 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाईन के अंतर्गत
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आगे की आवाजाही पर संतोष व्यक्त किया। शुरू की गई 5.6 मिलियन अमरीकी डालर की सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी) और 6.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता परियोजनाएं, मालदीव में समुदायों की आजीविका रूपांतरित
करने की क्षमता है। इस बात पर सहमति बनी कि पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए त्वरित कार्यान्वयन सुकर करने के लिए इन सभी परियोजनाओं पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
7. संयुक्त आयोग बैठक ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए संयोजकता में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया। आईसीटी क्षेत्र में संबंधों को बनाने पर मजबूत ध्यान दिया गया । दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच अकादमिक, अनुसंधान और वाणिज्यिक संबंधों को
मजबूत करने के लिए मालदीव में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) के शीघ्र विस्तार की दिशा में काम करने पर सहमत हुए।
8. स्वास्थ्य क्षेत्र भारत-मालदीव द्विपक्षीय साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। दोनों पक्षों ने हुल्हुमाले में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल के निर्माण पर तेजी से काम करने पर सहमति व्यक्त की। मालदीव ने भारतीय नर्सों द्वारा अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में निभाई गई
महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और भारत से नर्सों की भर्ती को सुचारू बनाने के साधनों पर चर्चा की। भारत की ओर से इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल (आईजीएमएच) में प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया गया।
दोनों मंत्रियों ने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चिकित्सा निकासी में प्रदान की गई अनुकरणीय सेवा की प्रशंसा की।
9. संयुक्त आयोग बैठक ने युवाओं पर मुख्य ध्यान केंद्रित करने के रूप में माना और युवा और सामुदायिक सशक्तिकरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और दोनों देशों के बीच युवाओं के आदान-प्रदान को प्राथमिकता के रूप में लागू करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त
की। मालदीव में क्रिकेट के विकास के लिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए संयुक्त आयोग बैठक ने हुल्हुमाले में क्रिकेट स्टेडियम के विकास में प्रगति की समीक्षा की।
10. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भारत-मालदीव साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आयाम बना हुआ है। विगत एक वर्ष में, आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत मालदीव को विभिन्न धाराओं में प्रदान किए गए प्रशिक्षण स्लॉट में वृद्धि के साथ-साथ सिविल सेवा, सीमा शुल्क, संसद आदि से मालदीव
के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके क्षमता निर्माण का विस्तार हुआ है। विचार-विमर्श के दौरान कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित नए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। दोनों पक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत
संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए।
11. भारत और मालदीव के बीच संस्कृति के गहन और सुदृढ़ संबंध है और दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को तेज करने पर सहमति हुई। हुकुरु मिस्की/फ्राइडे मस्जिद की बहाली को प्राथमिकता दी और संयुक्त आयोग बैठक ने इस तथ्य का स्वागत किया कि एक भारतीय तकनीकी टीम पहले
से ही इसके संरक्षण के लिए माले में है। चर्चाएं 2020 में मालदीव में भारत महोत्सव के आयोजन पर भी केंद्रित थीं।
12. कांसुलर मामलों और सामुदायिक मुद्दों की भी समीक्षा की गई। विगत एक वर्ष में हस्ताक्षरित वीजा सुविधा समझौतों ने दोनों पक्षों के बीच पर्यटन आवागमन और अधिक से अधिक लोगों के बीच संपर्कों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
13. संयुक्त आयोग बैठक ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि के अनुसमर्थन के आदान-प्रदान और भारत और मालदीव की वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच और भारत के चुनाव आयोग और मालदीव का चुनाव आयोग के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया
।
14. मालदीव की ओर से आतिथ्य और विचारशील व्यवस्थाओं के लिए भारत की ओर से सराहना की गई। यह तय हुआ कि आगामी भारत-मालदीव संयुक्त आयोग बैठक 2021 में मालदीव में आयोजित की जाएगी।
नई दिल्ली
13 दिसंबर, 2019